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राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है. राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार ने ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए शुक्रवार को बड़ा ऐलान किया है. समस्त जिला प्रमुखों, प्रधानों और सरपंचों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा-”ग्रामीण राजस्थान का विकास सुनिश्चित करने वाले सम्मानित जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंचों के लिए रंगोत्सव के पर्व होली से पूर्व हमारी सरकार की तरफ से उपहार-जिला प्रमुख(जिला परिषद), प्रधान (पंचायत समिति), सरपंच (ग्राम पंचायत) का मानदेय प्रतिमाह निम्नानुसार बढ़ाया गया.
जिला प्रमुख, जिला परिषद – ₹15180
प्रधान, पंचायत समिति – ₹10626
सरपंच , ग्राम पंचायत – ₹6072
मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से होगी लागू
यह मानदेय वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी. समस्त जिला प्रमुखों, प्रधानों एवं सरपंचों को बहुत-बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं ”
पेट्रोल और डीजल पर वैट में दो फीसदी कटौती
लोकसभा चुनाव पहले दो बड़े फैसले लेते हुए राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट में दो फीसदी कटौती और राज्य कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में चार फीसदी बढ़ोतरी की है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को बैठक के बाद इसकी जानकारी दी.उन्होंने कहा, ‘‘ राजस्थान में डीजल पेट्रोल के दाम को लेकर विसंगतियां थीं. हमने इसे दूर किया है और वैट की दर में हमने दो फीसदी की कमी की है.’’
उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम पदार्थों पर वैट में दो फीसदी की कमी व तेल विपणन कंपनियों द्वारा उठाए जाने वाले कदमों से राज्य में पेट्रोल के दाम में 1.40 रुपये से लेकर 5.30 रुपये प्रति लीटर तक की कमी आएगी. इसी तरह डीजल के दाम 1.34 रुपये से लेकर 4.85 रुपये प्रति लीटर तक कम होंगे.मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सीमावर्ती और दूरस्थ जिलों में लोगों को पेट्रोललगा और डीजल के दाम करीब पांच रुपये तक अधिक देने पड़ रहे थे. साथ ही, तेल विपणन कंपनी के डीलर को भी इस विसंगति के कारण नुकसान उठाना पड़ रहा था.आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी को पूरा करते हुए राज्य सरकार ने पेट्रोल और डीजल की वैट दर में दो प्रतिशत कमी की है. केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी के निर्देशानुसार दूरस्थ जिलों के लिए डिपो से पेट्रोल पंप तक तेल परिवहन के मूल्य में भी कमी की गई है.
